The United Arab Emirates (UAE) has established a comprehensive legal framework for extradition in criminal matters, which facilitates international cooperation in combating transnational crimes. Extradition is a formal process by which one country transfers an accused or convicted individual to another country for prosecution or serving a sentence. In the UAE, this process is governed by bilateral and multilateral treaties, as well as domestic laws, ensuring that it is conducted in a fair, transparent, and efficient manner. The extradition process in the UAE involves several stages, including the submission of a formal request, legal review, and judicial proceedings, all of which are designed to uphold the principles of due process and respect for human rights.

What is the Extradition Process in the UAE?

The UAE has an established extradition process to transfer accused or convicted individuals to other countries for prosecution or serving sentences related to criminal offenses. This formal legal mechanism ensures:

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਨਿਯਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

The key legal framework includes:

Federal Law No. 39 of 2006 on International Judicial Cooperation in Criminal Matters
Bilateral extradition treaties with countries like the UK, France, India, and Pakistan (take precedence over domestic laws)

The process typically involves:

A formal request submitted through diplomatic channels by the requesting country, with relevant evidence and legal documents.
Thorough review by UAE authorities (Ministry of Justice, Public Prosecution) to ensure:
- Meeting legal requirements
- Compliance with UAE laws
- Adherence to international human rights standards
- Alignment with any applicable extradition treaties
If deemed valid, the case proceeds to UAE courts, where:
- The accused has the right to legal representation
- They can challenge the extradition request
- Courts examine evidence, charges, and potential consequences for fairness and due process
If approved after exhausting legal avenues, the individual is surrendered to the requesting country’s authorities.

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤੇ:

UAE has successfully extradited over 700 individuals, showcasing commitment to combating transnational crimes while upholding rule of law.
Extradition may be denied in certain cases, such as:
- Political offenses
- Potential death penalties without assurances
- Military crimes
- Expired statute of limitations under UAE law
UAE may seek assurances on fair treatment, humane conditions, and human rights protection during proceedings and imprisonment.

What is the Role of Interpol in the UAE’s Extradition Process?

Interpol is an intergovernmental organization founded in 1923, with 194 member countries. Its major purpose is providing a platform for global police cooperation to combat crime worldwide. Interpol connects and coordinates a network of police and crime experts across member states through National Central Bureaus operated by national law enforcement. It aids in criminal investigations, forensic analysis, and tracking fugitives through its extensive real-time databases on criminals. The organization supports member countries in fighting cybercrime, organized crime, terrorism, and evolving criminal threats.

It plays a vital role in facilitating the UAE’s extradition process with other countries worldwide. As an intergovernmental organization enabling international police cooperation, Interpol acts as a crucial link for extraditing fugitives across borders.

UAE law enforcement extensively utilizes Interpol’s systems and databases when pursuing extradition. The Interpol Notice System allows disseminating information about wanted individuals, with Red Notices issued for provisional arrest aimed at extradition. Interpol’s secure communications network enables efficiently transmitting extradition requests, evidence, and information to relevant authorities.

Moreover, Interpol provides legal and technical expertise, offering guidance on navigating jurisdictional complexities, ensuring compliance with laws and treaties, and upholding human rights standards during proceedings. However, while Interpol facilitates cooperation, extradition decisions are ultimately made by competent national authorities based on respective laws and agreements.

Which Countries does the UAE have Extradition Treaties with?

The UAE has a robust network of multilateral and bilateral agreements that facilitate the extradition process for criminal matters with countries around the world. These treaties and conventions establish a legal framework for international cooperation and outline specific procedures to ensure a fair and transparent extradition process.

On the multilateral front, the UAE is a signatory to the Riyadh Arab Convention on Judicial Cooperation. This treaty focuses on enhancing cooperation among Arab nations, including Oman, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, and others, by facilitating the extradition of individuals accused or convicted of criminal offenses within the member states.

Additionally, the UAE has entered into several bilateral extradition treaties with various countries, each tailored to address the unique legal and procedural requirements of the respective nations. Notable examples include:

United Kingdom: This agreement allows for the extradition of individuals between the UAE and the UK for serious crimes, ensuring effective cooperation in combating transnational offenses.
France: Similar to the UK treaty, this bilateral agreement facilitates the extradition of individuals accused or convicted of serious offenses committed in either country.
India: Focusing on the transfer of prisoners, this treaty enables the UAE and India to cooperate in handing over individuals serving sentences for crimes committed within their respective jurisdictions.
Pakistan: This agreement outlines the processes and procedures for extradition between the UAE and Pakistan, ensuring cooperation in handing over individuals accused of serious crimes.

The UAE has also signed similar bilateral extradition treaties with numerous other countries, such as Iran, Australia, China, Egypt, and Tajikistan, further strengthening its global network of cooperation in criminal matters.

ਖੇਤਰ	ਦੇਸ਼
ਖਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ.)	ਸਊਦੀ ਅਰਬ
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ	Egypt, Syria, Morocco, Algeria, Jordan, Sudan
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ	India, Pakistan, Afghanistan
ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ	ਚੀਨ
ਯੂਰਪ	United Kingdom, Armenia, Azerbaijan, Tajikistan, Spain, Netherlands
ਓਸੀਆਨੀਆ	ਆਸਟਰੇਲੀਆ

Through these multilateral and bilateral agreements, the UAE reinforces its commitment to combating transnational crimes, upholding the rule of law, and fostering international cooperation in the administration of justice.

How does Extradition differ with/without UAE Treaties?

ਪਹਿਲੂ	With UAE Extradition Treaty	Without UAE Extradition Treaty
ਕਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ	Clearly defined legal framework and obligations	Absence of a formal legal basis
ਨੇਮਾਵਲੀ	Established procedures and timelines	Ad-hoc procedures, potential delays
Extraditable Offenses	Specific offenses covered by the treaty	Ambiguity regarding extraditable offenses
Evidentiary Requirements	Clear guidelines on required evidence	Uncertainty regarding evidence needed
Human Rights Safeguards	Explicit safeguards for due process and human rights	Potential concerns over human rights protection
ਪਰਿਵਰਤਨ	Mutual obligation to cooperate on extradition requests	No reciprocal obligation, discretionary decisions
Diplomatic Channels	Predetermined diplomatic channels for cooperation	Need to establish ad-hoc diplomatic cooperation
ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ	Mechanisms to resolve disputes or disagreements	Lack of formal dispute resolution mechanisms
ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ	Reduced legal challenges and complications	Potential for legal disputes and challenges
ਟਾਈਮਲਾਈਨ	Defined timelines for various stages	No predetermined timelines, potential delays

What are the Conditions and Requirements for Extradition in UAE?

Several conditions must be met for an extradition request to be considered by the UAE courts:

Existence of an extradition treaty or agreement with the requesting country.
The offense must be considered a criminal offense in both the UAE and the requesting country (dual criminality).
The offense must be punishable by at least one year of imprisonment.
The offense must be considered sufficiently serious, typically excluding minor offenses.
Political and military offenses are generally excluded.
The offense must not have exceeded the statute of limitations.
Human rights considerations, such as the risk of torture or inhumane treatment in the requesting country.
UAE nationals are typically not extradited, but non-UAE nationals may be.
Assurances may be required if the offense carries the death penalty in the requesting country.
Extradition requests are subject to legal compliance and are assessed individually.
The requesting country must cover the extradition costs unless exceptional costs are expected.

ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

The United Arab Emirates considers extradition for a range of serious criminal offenses that violate its laws as well as the laws of the requesting country. Extradition is typically sought for severe crimes rather than minor offenses or misdemeanors. The following listicle outlines some of the major categories of crimes that can potentially result in extradition proceedings from the UAE:

Serious Violent Crimes
- Homicide/Murder
- ਅੱਤਵਾਦ
- ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਕੈਤੀ
- ਅਗਵਾ
ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ
- ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਬਣਾਉਣਾ
- ਫਰਾਡ
- ਘੁਟਾਲਾ
- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ
ਡਰੱਗ-ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ
- ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ
- Drug Possession (for significant quantities)
Human Trafficking and Smuggling
ਸਾਈਬਰ
- ਹੈਕਿੰਗ
- ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ
- ਸਾਈਬਰਸਟਾਲਿੰਗ
Environmental Crimes
- Wildlife Trafficking
- Illegal Trade in Protected Species
Intellectual Property Violations
- ਜਾਅਲੀਕਰਨ
- Copyright Infringement (significant cases)

Generally, extradition applies to crimes considered severe or felonies rather than minor offenses or misdemeanors. Political and military crimes are typically excluded grounds for extradition from the UAE.

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: interpol.int/en

ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਕੀ ਹੈ?

ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ, ਹਵਾਲਗੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: interpol.int/en

ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ 7 ਕਿਸਮਾਂ

ਸੰਤਰਾ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੰਤਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ.
ਨੀਲਾ: ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਹਵਾਲਗੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਪੀਲਾ: ਨੀਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਪੀਲਾ ਨੋਟਿਸ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੀਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ.
ਨੈੱਟਵਰਕ: ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ. ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਕ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਾ: ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨੋਟਿਸ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ.
ਕਾਲਾ: ਕਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਪਤਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ.

ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

6 ਜਾਰੀ ਆਮ ਨੋਟਿਸ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੈਡ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

#1। ਉਸ ਦੇ ਦੁਬਈ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚੋ ਕੈਂਪੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਪੰਚੋ ਕੈਂਪੋ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਟੈਨਿਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ। ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਉਸ ਦੇ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਕੈਂਪੋ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਟਰਪੋਲ ਰਾਹੀਂ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ।

#2. ਹਕੀਮ ਅਲ-ਅਰਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ

ਹਕੀਮ ਅਲ-ਅਰਾਬੀ ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਲ-ਅਰਾਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹਿਰੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

#3. ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਈਰਾਨੀ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਈਰਾਨੀ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਲਈ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੈਨਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀਗਤ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ.

#4. ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਫੇਲਿਕਸ ਬਰਾਊਡਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ

2013 ਵਿੱਚ, ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਹਰਮਿਟੇਜ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਲੀਅਮ ਫੇਲਿਕਸ ਬਰਾਊਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰਾਉਡਰ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਰਗੇਈ ਮੈਗਨਿਤਸਕੀ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੈਗਨਿਟਸਕੀ ਬਰਾਊਡਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਡੰਕਨ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਗਨਿਤਸਕੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਰਾਊਡਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰਾderਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ.

#5. ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਵਿਕਟਰ ਯਾਨੁਕੋਵਿਚ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

2015 ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਟਰ ਯੈਨੁਕੋਵਿਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਇਹ ਗਬਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੀ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੁਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜਪਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਰੂਸ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।

#6. ਏਨੇਸ ਕਾਂਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ

ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਟਰੇਲ ਬਲੇਜ਼ਰਜ਼ ਸੈਂਟਰ, ਏਨਸ ਕੈਨਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਫਾਹਿਲਾ ਗੁਲੇਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨਟਰ 'ਤੇ ਗੁਲੇਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਕੈਨਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਸਨੇ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ, ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਨ:

ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ (CCF) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਿਥੇ ਨੋਟਿਸ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਨਾਕਾਫੀ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ + 971506531334 + 971558018669

ਇੰਟਰਪੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ: INTERPOL ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Instagram, Twitter, ਅਤੇ ਪਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਬਪੋਇਨਾ: ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਗਿਆਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨੂੰਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਬਪੋਨਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਟ੍ਰੈਕ ਸਥਿਤੀ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਠਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Instagram ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਇਹ ਇੱਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਨ ਲਈ ਭੇਸ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਤਕਨੀਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੀਡੋਫਾਈਲਾਂ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇੰਟਰਪੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਦੀ ਹੈ.

ਚਾਰ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਬਾਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਲਈ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਸਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਨਾ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ:

1. ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁਸ਼ਲ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ.

ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧ-ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ. ਇੰਟਰਪੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

2. ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੋਟਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਮ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ. ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਰੈਡ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ “ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ’ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ।

ਇੰਟਰਪੋਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ; ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ, ਜਿਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.

3. ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ

ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਇਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੂਜਾ ਹੈ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗਾ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ.

ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨਾ ਕੋਝਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

ਇੰਟਰਪੋਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੈਨਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਅਪਰਾਧ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

4. ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ

ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਲਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ otherੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ.

'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ + 971506531334 + 971558018669

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਚਾਅ

ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਕਰਾਅ

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਦੋਹਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਾਟ

ਦੋਹਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ UAE ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ

ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮੀਅਤ, ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਨਸਲੀ ਮੂਲ, ਧਰਮ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਅੰਤਰ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ।

ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ + 971506531334 + 971558018669

ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਲ ਖਾਮਿਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ: ਸਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਵਾਲਗੀ, ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ.

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ + 971506531334 + 971558018669